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हिन्दुत्व और विकास के संग,योगी सरकार का तीसरा बजट पेश, Capture                            578x330

हिन्दुत्व और विकास के संग,योगी सरकार का तीसरा बजट पेश,

नई दिल्ली [अरुण कुमार सिंह ]। केंद्र सरकार के बाद, बृहस्पतिवार को यूपी की योगी सरकार ने भी अपना तीसरा बजट पेश कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले पेश होने वाले दोनों बजट में हर वर्ग के मतदाता को खुश करने का प्रयास किया गया है। योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूत करने के साथ विकास को भी रफ्तार देने का प्रयास किया है।

हिन्दुत्व और विकास के संग,योगी सरकार का तीसरा बजट पेश, Capture

लोकसभा चुनावों से ठीक पहले केंद्र और यूपी सरकार ने मतदाताओं को राहत पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। यूपी सरकार ने बजट में प्रदेश के छोटे-छोटे धार्मिक स्थलों का भी ख्याल रखा है।

विधानमंडल के बजट सत्र के तीसरे दिन यूपी सरकार के वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने चार लाख 79 हजार 701 करोड़ 10 लाख रुपये (4,79,701.10 करोड़ रुपये) का बजट पेश किया है। यूपी सरकार का ये बजट पिछले बजट के मुकाबले 12 प्रतिशत अधिक है। खास बात ये है कि चुनावी वर्ष में सरकार ने 21 हजार 212 करोड़ 95 लाख रुपये (21,212.95 करोड़ रुपये) की नई योजनाओं को शामिल किया है।

पांच एक्सप्रेस-वे के लिए 3794 करोड़ रुपये
वित्त मंत्री ने बजट में पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए 1194 करोड़ रुपये, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए 1000 करोड़ रुपये, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 1000 करोड़ रुपये, डिफेंस कॉरिडोर के लिए 500 करोड़ रुपये, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे के लिए 100 करोड़ रुपये, स्मार्ट सिटी योजना के लिए 758 करोड़ रुपये की घोषणा की है। उन्होंने बजट भाषण में बताया कि स्वच्छ ग्रामीण मिशन के तहत 58,770 ग्राम पंचायत को खुले में शौच मुक्त कर दिया गया है।

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हिंदुत्व के साथ अल्पसंख्यक कल्याण भी
लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेश किए गए इस बजट में सरकार ने हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने के साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण का भी पूरा ख्याल रखा है। बजट में मथुरा-वृंदावन के बीच ऑडिटोरियम निर्माण के लिए 8.38 करोड़ रुपये। सार्वजनिक रामलीला स्थलों की चारदिवारी के लिए 50 करोड़ रुपये। यूपी ब्रज तीर्थ में सुविधाओं के लिए 125 करोड़ रुपये, अयोध्या व गढ़मुक्तेश्वर के पर्यटन स्थलों के लिए क्रमशः 101 करोड़ व 27 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। इसके अलावा वाराणसी में लहर तारा तालाब कबीर स्थल, गुरु रविदास जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर सुदृढ़ीकरण व प्रयाग में भारद्वाज आश्रम और लखनऊ में बिजली पासी किले का विकास प्रस्तावित किया गया है। वृंदावन शोध संस्थान के सुदृढ़ीकरण के लिए एक करोड़ रुपये। सरकार पर्यटन नीति 2018 के क्रियान्वयन पर 120 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति के लिए 942 करोड़ रुपये और अरबी-फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 459 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है।

बजट के अन्य प्रमुख बिंदु

  • कन्या सुमंगला योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये
  • पुष्टाहार के लिए 4004 करोड़ रुपये
  • आयुष्मान भारत योजना के लिए 1298 करोड़ रुपये
  • प्रधानमंत्री मात्र वंदना योजना के लिए 291 करोड़ रुपये
  • आयुष्मान योजना से वंचित लोगों को मुख्यमंत्री जानारोग्य अभियान के तहत 111 करोड़ रुपये
  • बंद सरकारी व सहकारी चीनी मिलों के पुर्नसंचालन के लिए 75 करोड़ रुपये
  • अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के क्रियान्वयन पर 600 करोड़ रुपये।
  • नई औद्योगिक नीति और औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के लिए 482 करोड़ रुपये।
  • औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 के लिए 120 करोड़ रुपये।
  • औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना 2012 के लिए 180 करोड़ रुपये।
  • मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 100 करोड़ रुपये।
  • एक जनपद एक उत्पाद योजना के लिए 250 करोड़ रुपये।
  • हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए 1000 करोड़ रुपये।
  • जेवर एयरपोर्ट की भूमि अधिग्रहण के लिए 800 करोड़ रुपये।
  • अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए 200 करोड़ रुपये।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

  • आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन योजना के लिए 1,298 करोड़ रुपये।
  • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड़ रुपये।
  • प्रदेश में 100 शैयायुक्त चिकित्सालयों की स्थापना के लिए 47.50 करोड़ रुपये।
  • चिन्हित जिलों में चिकित्सालयों को मेडिकल कॉलेज में बदलने की योजना के लिए 908 करोड़ रुपये।
  • लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के विभिन्न कार्यों के लिए 907 करोड़ रुपये।
  • बलरामपुर में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, लखनऊ का सेटेलाइट सेंटर स्थापित करने के लिए 25 करोड़ रुपये।
  • लखनऊ स्थिति संजय गांधी पीजीआई के लिए 854 करोड़ और डॉ राममनोहर लोहिया संस्था के लिए 396 करोड़ रुपये।
  • ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई के लिए 357 करोड़ और कैंसर संस्थान लखनऊ के विस्तार के लिए 248 करोड़ रुपये।
  • अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये।
  • प्रदेश में एक आयुष विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रुपये।

पुलिस के लिए भी खोल दी झोली

  • 36 नए थाने, पीएसी की प्रशिक्षण क्षमता में विस्तार व पुलिसकर्मियों के बैरक के लिए 700 करोड़ रुपये
  • पुलिस विभाग में टाइप ए व बी के आवासीय भवन निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपये
  • नए जिलों में पुलिस लाइन निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपये
  • 50 अग्निशमन केंद्र के साथ आवासीय तथा अनावासीय भवन निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये
  • पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 204 करोड़ रुपये

किसानों के लिए

  • राष्ट्रीय कृषि योजना के लिए 892 करोड़ रुपये
  • राष्ट्रीय फसल बीम योजना के लिए 450 करोड़ रुपये
  • उर्वरकों के पूर्व भंडारण के लिए 150 करोड़ रुपये
  • 6000 क्रय क्रेंद्रों के जरिए 1840 रुपये प्रति कुंतल की दर से गेहूं क्रय का लक्ष्य
  • 60.51 लाख कुंतल बीज वितरण का लक्ष्य
  • 77.26 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य
  • मंडी परिषद के जरिए ग्रामीण अंचल में 500 हाट-पैठ के विकास पर 150 करोड़ रुपये

मत्स्य पालन और पशु पालन एवं दुग्ध विकास

  • शराब पर लगे गौ सेस से प्राप्त होने वाले अनुमानित 165 करोड़ रुपये से नई गौशाला और उनके भरण-पोषण का इंतजाम।
  • ग्रामीण क्षेत्र में गौवंश रख-रखाव और गौशाला निर्माण के लिए 247.60 करोड़ रुपये।
  • शहरी क्षेत्र में कान्हा गौशाला व बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिए 200 करोड़ रुपये।
  • पंडित दीनदयाल उपाध्याय लघु डेयरी योजना के तहत 10 हजार नई इकाई की स्थापना पर 64 करोड़ रुपये।
  • मथुरा में नई डेयरी की स्थापना के लिए 56 करोड़ रुपये।
  • यूपी दुग्ध नीति 2018 के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 05 करोड़ रुपये।
  • दुग्ध संघों तथा समितियों के सुदृढ़ीकरण, कृषक प्रशिक्षण, तकनीकी निवेश, पशु प्रजनन व स्वास्थ्य क्रार्यक्रम के लिए 93 करोड़।
  • मत्स्य पालक फंड के लिए 25 करोड़ रुपये
  • मत्स्य पालक विकास अभिकरण को वित्तीय सहायता के लिए 8.82 करोड़ रुपये।

 ग्राम्य विकास व पंचायती राज

  • प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए 6240 करोड़ रुपये।
  • राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 3488 करोड़ रुपये।
  • बुंदेलखंड, विंध्य व गुणवत्ता प्रभावित गांवों में पेयजल योजना के लिए 3000 करोड़ रुपये।
  • राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए 2954 करोड़ रुपये।
  • राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 1393 करोड़ रुपये।
  • मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए 429 करोड़ रुपये।
  • श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल व अर्बन मिशन के लिए 224 करोड़ रुपये।
  • विधान मंडल क्षेत्र विकास निधी के तहत 1008 करोड़ रुपये।
  • स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के लिए 6000 करोड़ रुपये।
  • ग्रामीण क्षेत्र में अंत्येष्टि स्थल विकास के लिए 100 करोड़ रुपये।
  • ग्राम पंचायतों में 750 पंचायत भवन निर्माण के लिए 14 करोड़ रुपये।
  • काजी हाउस निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये।
  • ग्रामीण युवाओं को खेल व रचनात्मक कार्य के लिए प्रोत्साहित करने को युवक मंगल दल योजना पर 25 करोड़ रुपये।

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