Sunday , September 23 2018 [ 10:36 AM ]
Breaking News
Home / अन्य / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जगह उच्च शिक्षा आयोग लाने की तैयारी में सरकार, लोगों से मांगे गए सुझाव
[object object] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जगह उच्च शिक्षा आयोग लाने की तैयारी में सरकार, लोगों से मांगे गए सुझाव xxx 510x330

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जगह उच्च शिक्षा आयोग लाने की तैयारी में सरकार, लोगों से मांगे गए सुझाव

   भारत में शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता को लेकर हमेशा चिंतन मनन होता रहा है। केंद्र सरकार अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जगह हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के गठन की तरफ बढ़ चुकी है। नया आयोग सिर्फ शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता पर नजर रखेगा।

  नई दिल्ली: देश भर के उच्च शैक्षणिक संगठनों के लिए बनी नियामक संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। केंद्र सरकार ने इस आयोग की जगह हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया लाने का फैसला किया है। इसके लिए आम आम और खास लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई है। सरकार का कहना है कि उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में गुणवत्ता का मुद्दा सरकार की प्राथमिकता में है। 
 [object object] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जगह उच्च शिक्षा आयोग लाने की तैयारी में सरकार, लोगों से मांगे गए सुझाव xxx 300x217  प्रस्तावित आयोग में केंद्र सरकार 12 लोगों को नियुक्त करेगी। आयोग में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होंगे। सदस्यों में उच्च शिक्षा के सचिव, स्किल डेवलपमेंट के सचिव, नव उद्यमी  साइंस और टेक्नॉलजी के साथ साथ एआईसीटीई और एनसीटीई से जुड़े लोग होंगे। इसके अलावा सेवारत दो कुलपति होंगे। 

     मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस संबंध में यूजीसी एक्ट 1956 की जगह एचईसीआई से संबंधित अधिनियमों के ड्राफ्ट को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। सात जुलाई 2018 तक आम या खास लोग साइट पर जाकर ड्राफ्ट के संबंध में अपने सुझाव दे सकते हैं। 

मंत्रालय ने यूजीसी को समाप्त करने के लिए ड्राफ्ट एक्ट तैयार कर चुकी है। इसके जरिए एक आयोग का गठन किया जाएगा जो देशभर की सभी शैक्षणिक संस्थानों का मूल्यांकन करेगा। इसके जरिए शैक्षणिक स्तर और शिक्षकों की ट्रेनिंग के साथ साथ शोध पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

     यूजीसी की तरह एचईसीआई को ग्रांट देने का अधिकार नहीं होगा। आयोग सिर्फ शैक्षणिक गतिविधियों पर नजर रखेगा। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान देने का अधिकार सिर्फ मंत्रालय के पास रहेगा। सूत्रों का कहना है कि उच्च शैक्षणिक आयोग के जरिए किसी शैक्षणिक संस्था के मैनेजमेंट में दखव नही किया जाएगा। सिर्फ शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए आयोग का गठन किया जा रहा है। 

   university-commission-of-india-is-set-to-give-way-to-higher-education-commission-of-india

About Arun Kumar Singh

Check Also

[object object] शिवपाल ने रामगोपाल के  पैर छूकर किया चुनावी जंग का ऐलान        310x165

शिवपाल ने रामगोपाल के पैर छूकर किया चुनावी जंग का ऐलान

शिवपाल यादव अखिलेश की इसी दुखती रग को दबाने के लिए आज शुक्रवार को मुजफ्फरनगर …

Leave a Reply

Copyright © 2017, All Right Reversed.