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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल गरीबों को दें मुफ्त इलाज

    सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि दिल्ली के निजी अस्पताल, जो भी सरकार से मिली जमीन पर बने हैं, उन्हें गरीबों का इलाज मुफ्त में करना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फैसला ना मानने पर हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द होगा।

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गरीबों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में निजी अस्पतालों, जिन्हें सरकार द्वारा सब्सिडी वाली जमीन दी गई है, उन्हें समाज के कमजोर वर्गों के मरीजों का मुफ्त में इलाज करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में निजी अस्पतालों के कार्यों की निगरानी करेगा और इस आदेश के किसी भी उल्लंघन को अदालत की अवमानना माना जाएगा।

अदालत ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह उसके आदेश के अनुपालन पर समय-समय पर रिपोर्ट दर्ज करे। इस आदेश के अनुसार अस्पताल के 25 फीसदी बेड गरीबों के लिए रखना जरूरी हैं। अगर अस्पताल गरीबों को मुफ्त इलाज नहीं देते हैं तो उनके लाइसेंस रद्द होंगे। supreme-court-says-private-hospitals-in-delhi-will-have-to-provide-free-treatment-to-poor

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