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प्रदेश सरकार ग्रामीण उपभोक्ताओं को कम दरों पर विद्युत देने के लिए प्रतिबद्ध – श्रीकान्त शर्मा 

राष्ट्रीय विद्युत नीति से भी कम दर पर ग्रामीण क्षेत्रों को 100 यूनिट तक सस्ती दी जाती है बिजली 

प्रदेश सरकार ग्रामीण उपभोक्ताओं को कम दरों पर विद्युत देने के लिए प्रतिबद्ध – पं0 श्रीकान्त शर्मा 

    Image result for श्रीकान्त शर्मा  [object object] प्रदेश सरकार ग्रामीण उपभोक्ताओं को कम दरों पर विद्युत देने के लिए प्रतिबद्ध –  श्रीकान्त शर्मा  shrikant sharma   लखनऊ ब्यूरो । प्रदेश के मा0 ऊर्जा मंत्री पं0 श्रीकान्त शर्मा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार नागरिकों और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कम दरों पर विद्युत देने के लिए बचनबद्ध है। विद्युत सप्लाई दर रू0 6.71 प्रति यूनिट के सापेक्ष मीटर्ड संयोजनों पर ग्रामीण क्षेत्र में पहली 100 यूनिट तीन रूपये प्रति यूनिट की दर से दी जा रही है। जबकि वर्ष 2005 की राष्ट्रीय विद्युत नीति में मात्र 30 यूनिट कम से कम आधी कीमत पर देने की बात कही गयी है। 
 
       अनमीटर्ड उपभोक्ताओं के विद्युत संयोजनों पर मीटर लगाना विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार अनिवार्य है और उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग इसके लिए विद्युत वितरण निगामों को सदैव सख्त निर्देश देता रहा है। मीटरीकरण पूर्ण करना ’पावर फार आॅल’ का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चंूकि इससे ऊर्जा बचत होती है तथा नये घरों को विद्युत आपूर्ति में सहायता मिलती है। 
इसी क्रम में विद्युत नियामक आयोग द्वारा माह दिसम्बर 2017 मंे लागू किये टैरिफ में मीटरीकरण को बढ़ावा देने के लिए अनमीटर्ड टैरिफ को 9 दिसम्बर से 300 रू0 प्रतिमाह तथा 1 अप्रैल, 2018 से 400 रू0 प्रति माह रखा गया था और इसकी सूचना भी समाचार पत्रों मंे प्रकाशित की गयी थी। 
पिछले एक वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 20 लाख संयाजनों का मीटरीकरण किया गया। सभी नये संयोजन मीटर के साथ दिये जा रहे हैं। जो उपभोक्ता अपने संयोजन पर मीटर लगवाने के इच्छुक है वे टाल फ्री  हेल्पलाइन 1912 पर आवेदन कर सकते हैं। उनके यहां अधिकतम 15 दिनों में मीटर लगा दिया जायेगा जिसका व्यय सम्बन्धित डिस्काम वहन करता है। 
      उत्तर प्रदेश कारपोरेशन ग्रामीण उपभोक्ताओं के प्रति हमेशा संवेदनशील रहा है। कारपोरेशन की किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के प्रति संवेदनशीलता के परिणाम स्वरूप ही विगत वर्ष से ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घण्टे की विद्युत आपूर्ति दी जा रही है। प्रदेश में पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों को इतनी विद्युत आपूर्ति देने का प्रयास किया जा रहा है।
कतिपय नेताओं द्वारा इस मूल्य वृद्धि को निजीकरण एवं निजी घरानों की साजिश के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। जो कि नितान्त तथ्य से परे एवं भ्रामक है। 
      पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष लगभग 30 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों मेें अधिक विद्युत आपूर्ति की गयी है। सौभाग्य योजना के तहत इस वर्ष लगभग 75 लाख नये विद्युत कनैक्शन उपलब्ध कराने की योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों के हर बी0पी0एल0 को मुफ्त विद्युत कनैक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है साथ ही अन्य ग्रामीण उपभोक्ताओं को किश्तों पर विद्युत कनैक्शन दिये जा रहे हैं। State Government committed to give power to rural consumers at low rates – Shri Srikant Sharma

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