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स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन मंत्री ने विभाग की राजस्व समीक्षा की

लखनऊ: 12 जून, 2018 
प्रदेश के स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन मंत्री श्री नन्द गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि विभाग द्वारा राजस्व प्राप्ति को अधिक से अधिक बढ़ाने के उपाय सुनिश्चित किए जाएं तथा लंबित वादों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। 
   [object object] स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन मंत्री ने विभाग की राजस्व समीक्षा की                          300x147 नन्दी ने आगे ये भी कहा कि अधिकारी जवाबदेही तय करें और हरेक दफ्तर पर उनकी पैनी निगाह हो। इसके अलावा नन्दी ने कहा कि विभाग इस पर भी अध्ययन करें कि अधिकतम 20,000 रजिस्ट्री फीस को 1 परसेंट कैसे किया जाए, ताकि गरीब लोगों को फायदा मिल सके। साथ ही ई स्टंपिंग को तहसील तक पहुँचाया जाए और रजिस्ट्रेशन के लिए एक टोल फ्री नंबर का प्रबंध किया जाए। ताकि घर बैठे ही लोग रजिस्ट्री से संबंधित जानकारी हासिल कर सकें।
      श्री नंदी ने यह विचार आज यहां आई0जी0 कैम्प कार्यालय, गोमतीनगर, लखनऊ में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की राजस्व समीक्षा के दौरान व्यक्त किए। इस वर्ष वार्षिक लक्ष्य 18 हजार करोड़ रुपए के सापेक्ष दो महीने (अप्रैल एवं मई) में 2502 करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल किया गया है, जो कुल लक्ष्य का 13.9 प्रतिशत है।
       श्री नंदी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि डीआईजी स्तर पर हर महीने दो समीक्षा बैठक हो और एआईजी स्तर पर तीन समीक्षा बैठक हो, ताकि राजस्व 100 फीसदी प्राप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए अधिकारी मण्डल, जिला व तहसील स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा करें और शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करें। उन्होंने स्टाम्प वाद शीघ्रता व गुणवत्तापरक रूप से निपटाने व जल्द से जल्द सारे वाद, विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए। 
      श्री नन्दी ने कहा कि अधिकारियों को सब रजिस्ट्रार और प्रभारियों को राजस्व बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। साथ ही ऐसे न होने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। इसके अलावा, अधिकारियों से स्थल निरीक्षण भी कराए जाने की बात नन्दी ने कही और इसके साथ इसे पोर्टल पर डालने का निर्देश लोगों को दिया। इसके अलावा रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का मिलान भी किया जाए। समीक्षा बैठक में पाया गया कि कई मण्डलों में उप निबंधक के तरफ से कई स्थल का निरक्षण नही किया गया है। इसे भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। 
     इस पर डीआईजी, आगरा ने कहा कि कई सारी डेवलप्ड प्रॉपर्टीज है, जिनकी रजिस्ट्री होनी बाकी है। इसके अलावा आवास विकास की 3170 प्रॉपर्टीज अन रजिस्टर्ड है। जिनकी रजिस्ट्री पूरी होने पर राजस्व में बढ़ोतरी होगी। नन्दी ने खास तौर पर लंबित पड़े स्टाम्प वादों का निस्तारण जल्द करने को कहा। 
    
श्री नन्दी ने कहा कि बिल्डर एक फ्लैट को कई बार बेच देते हैं और जनता को इससे काफी परेशान होना पड़ता है इसे दूर करने के उपाए किए जाए। Stamp and Registration Minister reviewed the revenue of the department

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