Saturday , January 25 2020 [ 11:46 PM ]
Breaking News
Home / राज्य / उत्तर प्रदेश / आॅनलाइन जनसुनवाई को समयावधि के अन्तर्गत करें निस्तारण – डीएम जौनपुर
आॅनलाइन जनसुनवाई को समयावधि के अन्तर्गत करें निस्तारण – डीएम जौनपुर              533x330

आॅनलाइन जनसुनवाई को समयावधि के अन्तर्गत करें निस्तारण – डीएम जौनपुर

आॅनलाइन जनसुनवाई को समयावधि के अन्तर्गत करें निस्तारण – डीएम 
          आॅनलाइन जनसुनवाई को समयावधि के अन्तर्गत करें निस्तारण – डीएम जौनपुर 1 300x225   जौनपुर – जिलाधिकारी अरविन्द मलप्पा बंगारी ने आज सायं कलेक्टेªट सभागार में आॅनलाइन जनसुनवाई की विभागवार समीक्षा किया। जिलाधिकारी ने बैठक में अधिकारी को निर्देशित किया आॅनलाइन जनसुनवाई को डिफाल्टर लिस्ट में न जाने दे, समयावधि के अन्तर्गत ही गुणवत्तापूर्ण निस्तारित करे। जिलाधिकारी ने मौके पर जिन अधिकारियों के मोबाइल में आईजीआरएस एप इंस्टाल नही था उनके मोबाइल में आईजीआरएस एप इंस्टाल करवाया और उनको विभाग से सम्बन्धित शिकायतों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारित करने को कहा। एनआईसी के प्रतीक उपाध्याय ने  बताया कि जिले में समयावधि के अन्तर्गत लम्बित जन शिकायत 1857 है। डिफाल्टर 239 प्रकरण है।
         जिसपर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि आईजीआरएस के प्रकरण को तीन दिन के भीतर निस्तारित करें अन्यथा की दशा में सम्बन्धित अधिकारियों का वेतन रोकते हुए शासन को पत्र प्रेषित किया जायेगा। इस अवसर पर गन्ना अधिकारी हुडा सिद्दीकी, डीआईओएस उमेश शुक्ल, जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह, सीएमएस डा. एसके पाण्डये सहित जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। 
  ——
डीएम ने नलकूप विभाग के अधिकारियों के साथ किया बैठक
जौनपुर – जिलाधिकारी अर

आॅनलाइन जनसुनवाई को समयावधि के अन्तर्गत करें निस्तारण – डीएम जौनपुर              300x202

विन्द मलप्पा बंगारी ने आज सायं कलेक्टेªट सभागार में नलकूप विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक किया। बैठक में अधिशासी अभियन्ता नलकूप शारदा राय ने बताया कि शासन द्वारा 4 नलकूपों के स्वीकृति के सापेक्ष 10 आवेदन प्राप्त हुये थे जिसमें चार आवेदन सही पाये जाने पर दो मछलीशहर मे एवं एक-एक मड़ियाहूं व मंुगराबादशाहपुर में लगाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि जिनके आवदेन किसी कारणवस अस्वीकृत हो गये हैं उनसे पुनः आवेदन प्राप्त करते हुए प्रस्ताव बनाकर शासन को प्रेषित करे जिससे अन्य तहसीलों में भी आवेदन के सापेक्ष प्रस्ताव दिया जा सके।  
remittance-of-online-filing-under-term-slip-dm

About Arun Kumar Singh

Check Also

अजित पवार को अब फैसले लेने का हक नहीं-शरद पवार Capture 7 310x165

अजित पवार को अब फैसले लेने का हक नहीं-शरद पवार

एनसीपी चीफ शरद पवार ने सोमवार को एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना विधायकों की बैठक में …

Leave a Reply

Copyright © 2017, All Right Reversed.