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शादी अनुदान एवं मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ खरीद के संबंध हुए आदेश ……

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ खरीद की अंतिम तिथि 15 जून तक-
कृषक जल्द से जल्द क्रय केन्द्रों पर अपना गेहूँ लाकर समर्थन मूल्य योजना का लाभ उठायें-जिलाधिकारी
        लखनऊ-जिलाधिकारी श्री कौशलराज शर्मा ने जनपद के समस्त किसान से कहा है कि रबी विपणन वर्ष 2018-19 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ खरीद की अंतिम तिथि 15 जून, 2018 के दृष्टिगत जल्द से जल्द क्रय केन्द्रों पर अपना गेहूँ लाकर उसकी तौल  कराकर सरकार की समर्थन मूल्य योजना का लाभ उठायें। 
    [object object] शादी अनुदान एवं मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ खरीद के संबंध हुए आदेश …… IMG 20180613 WA0048 300x225  उन्होने कहा कि गेहूँ विक्रय करने हेतु आॅनलाइन पंजीयन की रसीद, खतौनी/खसरा, आधार एवं बैंक पासबुक साथ में अवश्य लायें। उन्होने किसानों से कहा है कि किसी अन्य व्यक्ति या बिचैलियों को अपना आॅनलाइन पंजीयन रसीद एवं खतौनी इत्यादि अन्य अभिलेख किसी भी दशा में न दें, उनके द्वारा इसका दुरूपयोग किया जा सकता है। 
       जिलाधिकारी ने  कहा कि तौल को लेकर यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो तत्काल  अपर जिलाधिकारी आपूर्ति मो0नं0-9415005006, जिला खाद्य विपणन अधिकारी मो0नं0 -9415344677, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता मो0नं0- 9455671805, 9455803511 तथा जिला प्रबन्धक पी0सी0एफ0 मो0नं0-8765984243 नम्बरों पर सम्पर्क कर समस्या का हल करा सकते है।
 
            जिला सूचना कार्यालय,लखनऊ
शासकीय कार्य करने के बजाय निजी लोगों के लिए काम करने वाले कर्मी बक्शे नहीं जायेंगे-जिलाधिकारी
शिकायत के आधार पर कानूनगो का ट्रांसफर कर उसे अर्बन सीलिंग से जोड़ने के आदेश-
        लखनऊ- 13 जून 2018     जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा ने बताया कि आज  कलेक्ट्रेट में जनता दर्शन में शिकायत कर्ता बनवारी पुत्र श्री काली दीन निवासी ग्राम छिबउखेड़ा द्वारा अवगत कराया कि उसकी जमीन खसरा संख्या 1544  जिस पर वो 7 वर्षो से खेती कर रहे है। इस भूमि पर राम सरन तथा कानूनगो मोहनलालगंज जितेंद्र सिंह द्वारा प्राथी की जमीन बेचने के लिए जबरन विवाद किया जा रहा है। 
       उन्होने बताया कि जिसके संबंध में शिकायत कर्ता द्वारा जिलाधिकारी के सम्मुख कानूनगो को स्पीकर पर फोन लगाया। कानूनगो ने शिकायत कर्ता से कहा कि 1 घंटे में तहसील आओ अच्छे रेट पर जमीन बिकवा देगे नही तो तुम्हारी जमीन नाप कर राम सरन को आवंटित कर देंगे। जिसके बाद जिलाधिकारी ने खुद अपने फोन से कानूनगो से बात की और फटकार लगाई और तत्काल कानूनगो का ट्रांसफर कर उसे अर्बन सीलिंग से जोड़ने के आदेश दिए, और इस प्रकरण की जांच अपर जिलाधिकारी प्रशासन को करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि  शासकीय कार्य करने के बजाय निजी लोगों के लिए काम करने वाले कर्मी बक्शे नहीं जायेंगे।
 
 
 
            
शादी अनुदान के संबंध में जिला स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न-
       लखनऊ-13 जून 2018,    जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में डा0ए0पी0जे0अब्दुलाम सभागार कलेक्ट्रेट सभागार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग की पुत्री की शादी अनुदान के संबंध में जिला स्तरीय समिति की बैठक सम्पनन हुई।
      जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री के एस मिश्रा ने समिति को अवगत कराया कि वर्ष 2018-19 में होने वाली शादियों के अनुदान हेतु अनुसूचित जनजाति के 411 लाभार्थियों के लिए 82.20 लाख, सामान्य वर्ग के लिए 174 लाभार्थियों के लिए 34 लाख 80 हजार एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 1150 लाभार्थियों के लिए 230 लाख का बजट प्राप्त हो गया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि अभी अल्पसंख्यक वर्ग की शादियों के अनुदान संबंधी बजट का आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा समिति को जानकारी दी गई जो शादियां 1-04-2018 से 31-3-2019 के मध्य होंगी उन शादियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अनुदान की स्वीकृति इस समिति के अनुमोदन से जिला अधिकारी द्वारा की जाती है। ऐसे मामलों जिनमें शादी 31-3-2018 तक संपन्न हुई है आवेदन पत्रों को गत वर्ष के बजट आवंटन कम मिलने के कारण धन भाव में लंबित आवेदन पत्र निरस्त माने जाएंगे। इस योजना संबंधी पोर्टल में मेंटेनेंस चल रहा है इसलिए आवेदित एवं अग्रेषित आवेदन पत्रों की सूची प्रिंट नहीं हो पा रही है। यह भी अवगत कराया गया कि उक्त पांचो प्रकार की योजनाओं के आवेदन पत्र खण्ड विकास अधिकारी एवं ैक्ड के पोर्टल पर लंबित है, जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया की सभी उपजिलाधिकारियों एवं खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया के 25-6-2018 तक समस्त पात्र आवेदन पत्र अग्रसारित करा दिया जाए। पोर्टल से सूची प्रिंट होने की स्थिति में अगली बैठक यथाशीघ्र आहूत की जाएगी।
      जिसमें माननीय जनप्रतिनिधिगण को उनके क्षेत्र के आवेदकों की सूची उपलब्ध कराकर बजट के सापेक्ष पात्रों की सूची अनुमोदित कराई जाएगी। समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46080 से कम है और शहरी क्षेत्र में 56400  से कम हो शादी की तिथि निर्धारित हो गई हो आवेदन ेूक.नच.दपब.पद पर शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व या 90 दिन बाद  तक ऑनलाइन आवेदन करके हार्ड कॉपी ग्रामीण क्षेत्र की ठक्व् कार्यालय में एवं शहरी क्षेत्र के आवेदन ैक्ड कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। जिलाधिकारी ने लाभार्थियों की सूची प्रस्तुत न करने के संबंध में नाराजगी व्यक्त की और जल्दी से जल्दी लाभार्थियों की सूची को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
       बैठक में जनप्रतिनिधियों, मुख्य विकास अधिकारी श्री मनीष बंसल, जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री के एस मिश्रा, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्री बालेंद्र द्विवेदी एवम जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने प्रतिभाग किया।

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