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सवर्ण आरक्षण बिल पर लोकसभा भारी बहुमत से पास , सदन में भारत माता की जय के नारे लगे

सवर्ण आरक्षण बिल पर लोकसभा भारी बहुमत से पास , सदन में भारत माता की जय के नारे लगे

लोकसभा में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण से जुड़े 124वें  संशोधन बिल को पारित कर दिया गया. बिल के समर्थन में 323 वोट पड़े जबकि 3 सदस्यों ने बिल का विरोध किया. इस बिल के खिलाफ AIADMK सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया. लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है.

सवर्ण आरक्षण बिल पर लोकसभा भारी बहुमत से पास , सदन में भारत माता की जय के नारे लगे

लोकसभा से सवर्ण आरक्षण बिल पारित  |  

नई दिल्ली ,अरुण कुमार सिंह : गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में 10% आरक्षण के मुद्दे पर लोकसभा में करीब पांच घंटे तक जोरदार बहस हुई। सदन में 323 सांसदों ने बिल के समर्थन में मतदान किया जबकि 3 वोट विपक्ष में डाले गए।  सामाजिक कल्याण मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि इस विषय पर ऐतिहासिक कदम उठाने की जरूरत थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एससी-एसटी और ओबीसी आरक्षण के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। मोदी  सरकार ने  मंगलवार को (08 जनवरी, 2019) आर्थिक रूप से पिछड़े ऊंची जातियों के लोगों को 10% अतिरिक्त आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया गया था।

कैबिनेट ने ईसाइयों और मुस्लिमों समेत अनरिजर्वड कटैगरी के लोगों को नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण देने का फैसला लिया। इसका फायदा 8 लाख रुपए सालाना आय सीमा और करीब 5 एकड़ भूमि की जोत वाले गरीब सवर्णो को मिलेगा। 

सवर्ण आरक्षण बिल पर जोरदार बहस और मतदान

  • बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार हर वर्ग की आकांक्षाओं को साकार कर रही है। 

  • सवर्ण आरक्षण से जुड़ी 124वें संविधान संशोधन बिल को लोकसभा ने पारित कर दिया है।  

  • लोकसभा में मतदान से पहले मतदान की प्रक्रिया समझाई गई।  
    थावर चंद गहलोत ने कहा कि इस बिल में ठाकुर, ब्राह्मण, ईसाई, मुस्लिम सभी का ध्यान रखा गया है। सामान्य वर्ग को 10 फीसद आरक्षण मिलना ही चाहिए। 
    उन्होंने कहा कि बिल देर से लाए लेकिन सही नीयत से लाए। सवर्ण आरक्षण पर फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी तरह की अड़चन न आए इसलिए संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है। विपक्षी दलों के पास कोई वजह नहीं है कि वो सरकार की नीयत पर शक करें।
    सवर्ण आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। 
    सवर्ण आरक्षण बिल पर एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये संविधान का अपमान है, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के साथ धोखा है। तेलंगाना में मुस्लिमों को आरक्षण देने के मुद्दे पर बीजेपी की राय अलग थी। लेकिन अब उनके सुर बदल चुके हैं। 
    सवर्ण आरक्षण बिल को आईएनएलडी सांसद दुष्यंत चौटाला ने लॉलीपॉप बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महज सियासी लाभ के लिए इस बिल आनन फानन में लाई और इस बिल को पारित कराने की कोशिश कर रही है।
    केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बहस में शिरकत करते हुए कहा कि सामान्य वर्ग के गरीब को पहली बार फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अंत भला तो सब भला। इसके साथ ही उन्होंने सवाल भी किया कि क्या अगर कोई गरीब शख्स अमीर बनेगा तो आरक्षण हट जाएगा।
    सवर्ण आरक्षण बिल पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उनकी पार्टी बिल का समर्थन करती हैं। लेकिन सरकार की नीति और नीयत पर भरोसा नहीं है। सत्र के आखिरी दिन बिल लाए जाने का औचित्य समझ के बाहर है। सच ये है कि सरकार की नीयत पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है।
    सवर्ण आरक्षण बिल पर आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनके क्षेत्र के सवर्ण युवक उन्हें आरक्षण वाला मंत्री कहते थे। उन्होंने कहा कि आरक्षण से समृद्धि नहीं आती है। सच बात तो ये है कि आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए जो सरकारी स्कूल में पढ़ें हों। बिल में इस प्रावधान को जोड़ा जाना चाहिए। 
    सवर्ण आरक्षण बिल पर समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सरकार को सभी पदों पर असमानता दूर करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आबादी के हिसाब से समाज के सभी वर्गों को आरक्षण की जरूरत है। 

    सवर्ण आरक्षण बिल पर लोकसभा में जारी बहस को बीजेपी ने ट्वीट किया है। बीजेपी का कहना है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इस बिल को अगले सेशन तक ले जाना चाहते हैं। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर जानबूझकर अड़ंगा लगा रही है।                                      

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