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कोंग्रेस के अवैध वोटबैंक को देश से बाहर निकालने का काम शुरू, मोदी के फैसले से मुस्लिम संगठनों के छूटे पसीने

     नई दिल्ली : देश के सामने भ्रष्टाचार के बाद यदि कोई और सबसे बड़ी समस्या मुँह फाड़े कड़ी है, तो वो है अवैध घुसपैठियों की. वोटबैंक के लिए पिछली सरकार ने बड़े पैमाने पर अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ करवा कर उन्हें देश के अलग-अलग राज्यों में बसा दिया. ना केवल ये घुसपैठिये राजनीति को प्रभावित करते हैं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी बड़ा ख़तरा हैं. सबसे ज्यादा अवैध बांग्लादेशी तो बंगाल और असम में ही घुसपैठ किये हैं. अब इनके खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है.
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अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम शुरू
    असम में 31 जुलाई 2018 तक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस यानी NRC को अपडेट किया जाएगा. असम NRC की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में कुल 3.21 करोड़ आवेदनकर्ताओं में से करीब 2 करोड़ आवेदन वेरिफाई हुए हैं. अभी भी 1.23 करोड़ आवेदन वेरिफाई होना बांकी है. 31 जुलाई तक ये काम भी ख़त्म किया जाएगा.
 
     दरअसल अवैध घुसपैठियों को देश से निकालने की कवायद शुरू हो गयी है और असम के मूल निवासियों की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय नागरिक पंजिका को अपडेट किया जा रहा है. एनआरसी अपडेशन का काम सुप्रीम कोर्ट की निगरनी में चल रहा है. एनआरसी अपडेट असम में सबसे चर्चित और विवादास्पद मसला है. कईयों का मानना है कि एनआरसी अपडेशन ही अवैध घुसपैठियों के मुद्दे का सुसंगत हल है.
 
फर्जी दस्तावेजों के जरिये देश को लगा रहे हैं चूना
    इसके जरिये असम में रह रहे सभी नागरिकों की पहचान की जा रही है, ताकि पता चल सके की कौन देश का नागरिक है और कौन अवैध घुसपैठिया. जिसके बाद सभी अवैध घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा. बता दें की देश के गद्दार नेताओं की मदद से इन अवैध घुसपैठियों ने जाली राशन कार्ड व् फर्जी आधार कार्ड तक बनवा लिए हैं.
 
     इनके कारण देश की जनता के टैक्स का पैसा इन लोगों पर खर्च होता है, जो देश के नागरिक भी नहीं हैं. साथ ही इनमे से कई आतंकी संगठनों से जुड़े होते हैं, जो देश के खिलाफ काम करते हुए पकडे जाते हैं. ऐसे में मोदी सरकार ने इन अवैध घुसपैठियों को देश से निकालने का बीड़ा उठाया हुआ है और इसपर तेजी से काम किया जा रहा है.
 
     आपको बता दें कि सत्ता में आने के बाद से मोदी सरकार भारत में 2 करोड़ 33 लाख फर्जी राशन कार्ड भी रद्द कर चुकी है. ख़बरों के मुताबिक़ ये फ़र्ज़ी राशन कार्ड भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के थे और इनसे सरकार को हर साल करोड़ों रुपयों का घाटा हो रहा था. रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा फर्जी राशन कार्ड तो ममता के बंगाल में ही पकड़े गए हैं. बंगाल में तकरीबन 66 लाख 13 हजार 961 फ़र्ज़ी राशन कार्ड चल रहे थे, जिन्हें रद्द किया जा चुका है. सूत्रों के मुताबिक़ अब जल्द ही सभी अवैध-बांग्लादेशी भी बाहर होंगे.
Congress’s illegal vote bank started to be taken out of the country, Modi’s decision to surprised Muslim organizations

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