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बहुमत साबित करने का है सौ प्रतिशत विश्वास-कर्नाटक CM येदियुरप्पा

    सरकार बनाने को लेकर जारी कसरतों के बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर से सारी नज़रें बेंगलुरू पर आकर टिक गई हैं। राज्यपाल वजुभाई वाला की तरफ से बीएस येदियुरप्पा को सरकार गठन के लिए न्योता देने के फैसले की कानूनी वैधता से सुप्रीम कोर्ट ने परहेज किया। लेकिन, मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करने के लिए दी गई समय सीमा को घटाकर शनिवार को चार बजे तक कर दिया गया है।
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शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्यपाल वजुभाई वाला के फैसले पर वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और अभिषेक मनु सिंघवी के बीच जमकर जिरह हुई। रोहतगी बीजेपी विधायकों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिनका कहना था कि येदियुरप्पा ने सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का दावा पेश किया।

येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री के पद की नियुक्ति को चुनौती देनेवाले याचिकाकर्ताओं के वकील सिंघवी का कहना था कि राज्यपाल वजुभाई वाला को कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन को सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए, जिन्हें जरूरी विधायकों का समर्थन प्राप्त था।
  
हालांकि, रोहतगी ने कांग्रेस-जेडीएस विधायकों के पत्र में शामिल नामों की वास्तविकता पर सवाल उठा दिया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन से राज्यपाल वाला को ऐसा कोई दस्तखत किया हुआ पत्र नहीं मिला था।

    तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि राज्यपाल वाला के कदम की कानूनी वैधता का निर्धारण बाद में किया जाएगा लेकिन फिलहाल जरूरत फ्लोर टेस्ट कराए जाने की है। सिंघवी इस बात पर राजी हुए लेकिन उन्होंने पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की ताकि विधायक बिना किसी डर के वोट कर सके।

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